Social Media Policy – ऐसा कंटेंट डालने पर हो सकती है उम्रकैद की सजा, नया नियम यहां से देखें:- हाल ही में सरकार के द्वारा एक नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी है, इस नई पॉलिसी के अनुसार यदि कोई भी “आपत्तिजनक सामग्री” को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आज के समय में सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है, हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे में कुछ लोगो द्वारा सोशल मीडिया पर “आपत्तिजनक सामग्री” पोस्ट की जा रही है, जिससे समाज में अशांति फैलती है, लेकिन अब ऐसा नही होगा क्योकि सरकार ने अब एक नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी है, जिसकी पूरी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से बताई गई है।
सरकार ने कहा है की सोशल मीडिया पर “आपत्तिजनक सामग्री” अपलोड करने पर सोशल मीडिया ऑपरेटरों, प्रभावशाली व्यक्तियों, फर्म या एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाये जाने पर सजा भी दी जाएगी।
गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने कहा है की डिजिटल नीति के ड्राफ्ट में फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर “आपत्तिजनक सामग्री” अपलोड करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी परिस्थिति में सामग्री अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होनी चाहिए।
Social Media Policy
सरकार ‘फेसबुक’, ‘एक्स’, ‘इंस्टाग्राम’ और ‘यूट्यूब’ जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर इनके अकाउंट धारकों और प्रभावशाली व्यक्तियों को उनके ‘फॉलोअर्स’ और ‘सब्सक्राइबर्स’ के आधार पर प्रति माह 8 लाख रुपये तक का भुगतान करेगी, हालांकि इस नई पॉलिसी पर कई सारे सवाल उठ रहे है, और सोशल मीडिया पर भी यूजर्स इसकी आलोचना कर रहे है।
Social Media Policy क्या है?
सरकार के द्वारा कहा गया है की यह नीति रोजगार सृजन में मदद करगी, इस नई नीति से एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया अकाउंट पर विज्ञापन जारी करके राज्यों की योजनाओं और सुविधाओं के बारें में बताया जाएगा, जिससे सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर को पैसे दिये जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करें।
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